भाजपा का OBC विरोधी चेहरा हुआ उजागर, छह वर्षों तक साम, दाम, दंड, भेद अपनाकर पिछड़े वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण को रोकने का काम किया: कमलेश्वर पटेल..
भोपाल, 9 अक्टूबर 2026।
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कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) के सदस्य एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण से जुड़ी याचिकाएँ खारिज होने पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज भाजपा का OBC विरोधी चेहरा पूरी तरह उजागर हो गया है। भाजपा ने पिछले छह वर्षों में साम, दाम, दंड, भेद अपनाकर पिछड़े वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण को रोकने का काम किया है।
श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पिछड़े वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। उन्होंने कहा, “मैं स्वयं उस सरकार का हिस्सा था। हमारी सरकार ने पिछड़े वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से यह ऐतिहासिक निर्णय लिया था, लेकिन भाजपा ने जनादेश का सौदा करके हमारी सरकार गिराई और सत्ता में आने के बाद से लगातार OBC आरक्षण की राह में अड़ंगे लगाए।”
श्री पटेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले छह वर्षों में करोड़ों रुपये खर्च किए गए, बड़े बड़े वकील लगाए गए, लेकिन पिछड़े वर्ग के युवाओं को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के पक्ष में प्रभावी पैरवी नहीं की गई, आवश्यक आँकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए और पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए ज़रूरी कानूनी प्रयास नहीं किए गए।
उन्होंने कहा, “चार्टर्ड प्लेन और सरकारी तामझाम पर करोड़ों रुपये खर्च करने वाली भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग के बच्चों को न्याय दिलाने में पूरी तरह विफल रही है। सरकार के पास अपने प्रचार और आयोजनों के लिए करोड़ों रुपये हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है।”
श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश को चार OBC मुख्यमंत्री दिए, लेकिन पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिला सकी। यह प्रदेश की लगभग आधी आबादी के सामाजिक न्याय और लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है।
उन्होंने कहा, “भाजपा नहीं चाहती कि OBC समाज को उसका पूरा हक़ मिले, पिछड़े वर्ग का बच्चा पढ़ लिखकर आगे बढ़े, सरकारी नौकरी हासिल करे और शासन प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करे। भाजपा के लिए पिछड़ा वर्ग केवल वोट लेने का माध्यम बनकर रह गया है।”
श्री पटेल ने कहा कि भाजपा के छह वर्षों के शासन में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू नहीं हो पाया। इस विफलता की पूरी राजनीतिक जवाबदेही भाजपा सरकार की है। पिछड़े वर्ग के युवाओं को उनका अधिकार दिलाना सरकार की ज़िम्मेदारी थी, जिसे वह पूरा नहीं कर सकी।
श्री कमलेश्वर पटेल ने कहा, “2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का हमारा संकल्प है। सरकार बनने पर 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को संवैधानिक और कानूनी रूप से लागू कराने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछड़े वर्ग के बच्चों को उनका अधिकार और न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।